acknowledges वाक्य
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- Abbas Mekheimar, tasked with keeping the Muslim Brotherhood out of Egypt's military is aligned with the Muslim Brotherhood. In retrospect, this network should not be a great surprise, for it has a precedent: the Brotherhood had infiltrated the military in the 1940s, standing behind the “Free Officers” movement that overthrew King Farouq in 1952. After having been shut out in the period 1954-74, the Muslim Brotherhood then rebuilt its network of officers in ways invisible and unknown to outside observers, including ourselves. One top Brotherhood figure, Tharwat al-Kharabawi , now acknowledges that some of the organization's members “became high-ranking leaders in the military.”
यदि भूतकाल को ध्यान में रखें तो इस नेटवर्क को लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिये, क्योंकि इसका एक दृष्टांत है: ब्रदरहुड ने 1940 में भी सेना में अपनी घुसपैठ बनाई थी और “ फ्री आफिसर्स” के पीछे खडे हुए थे जिस आंदोलन ने 1952 में राजा फारूख का तख्ता पलट किया था। 1954 से 1974 के मध्य बंद किये जाने के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड ने अपने अधिकारियों के नेटवर्क को पुनः निर्मित किया और यह प्रक्रिया ऐसी थी जो कि बाहर के पर्यवेक्षकों को पता न चल सकी यहाँ तक कि हमें भी। ब्रदरहुड के शीर्ष व्यक्तित्व थरावत अल खराबावी ने अब स्वीकार किया है “ संगठन के कुछ सदस्य सेना में उच्च श्रेणी के अधिकारी बन गये हैं” - These changes had dramatic results. In contrast to all other refugee populations, which diminish in number as people settle down or die, the Palestine refugee population has grown over time. UNRWA acknowledges this bizarre phenomenon: “When the Agency started working in 1950, it was responding to the needs of about 750,000 Palestine refugees. Today, 5 million Palestine refugees are eligible for UNRWA services.” Further, according to James G. Lindsay, a former UNRWA general counsel, under UNRWA's definition, that 5 million figure represents only half of those potentially eligible for Palestine refugee status.
इन परिवर्तनों का नाटकीय परिणाम है। अन्य सभी शरणार्थी जनसन्ख्या के विपरीत जहाँ कि लोगों के बस जाने या मर जाने के बाद संख्या घट जाती है फिलीस्तीनी शरणार्थियों की संख्या बढ गयी है। यूएनआरडब्ल्यूए ने इस अजीब रुझान को संज्ञान में लिया है। “ एजेंसी ने जब 1950 में कार्य आरम्भ किया था यह 750,000 फिलीस्तीनी शरणार्थियों की आवश्यकताओं के लिये कार्य कर रही थी । आज कुल 5 मिलियन या पाँच करोड शरणार्थी इस एजेंसी की सेवा के लिये तत्पर हैं”। इससे भी आगे यूएनआरडब्ल्यूए के पूर्व महानिदेशक सलाहकार जी लिंडसे यूएनआरडब्ल्यूए की परिभाषा का पाँच मिलियन का आँकडा केवल आधा आँकडा है भविष्य में और भी फिलीस्तीनी शरणार्थी होने की अहर्ता रखते हैं। - In contrast to those analysts who wishfully dismiss the Islamists as a few fanatics, the 9/11 commission acknowledges their true importance, noting that Osama bin Laden's message “has attracted active support from thousands of disaffected young Muslims and resonates powerfully with a far larger number who do not actively support his methods.”The Islamist outlook represents not a hijacking of Islam, as is often but wrongly claimed; rather it emerges from a “long tradition of extreme intolerance” within Islam, one going back centuries and in recent times associated with Wahhabism, the Muslim Brethren, and the Egyptian writer Sayyid Qutb.
उन कुछ विश्लेषकों के विपरीत जो इस्लामवादियों को कुछ उन्मादी व्यक्ति बताकर खारिज करते हैं ,11 सितंबर के लिए बनाए गए आयोग ने उनके वास्तविक महत्व को समझा है और इस बात पर ध्यान दिया है कि ओसामा बिन लादेन के संदेश ने हजारों मुस्लिम युवकों का समर्थन प्राप्त किया है ,जो देश के प्रति वफादार नहीं है और काफी बड़ी संख्या उनकी है जो सक्रिय सहयोगी नहीं है परंतु सहानूभुति रखते हैं . इस्लामवादी रुख इस्लाम के अपह्रत हो जाने के कारण नहीं है जैसा कि गलत ढ़ंग से दावा किया जाता है ,वरन् यह सदियों पुरानी और हाल के वर्षों में वहाबी ,मुस्लिम बंधुत्व और मिस्र के लेखक सईद कुतब के कारण इस्लाम के भीतर से ही उपजी अति असहिष्णुता की परंपरा का परिणाम है. - He traded 18 e-mails between Dec. 2008 and June 2009 with Anwar al-Awlaki , Al-Qaeda recruiter, inspiration for at least two other North American terror plots , and fugitive from U.S. justice. Awlaki had been Hasan's spiritual leader at two mosques, Masjid Al-Ribat Al-Islami in San Diego and the Dar al-Hijrah Islamic Center outside Washington, D.C., and he acknowledges becoming Hasan's confidant. Awlaki speculates that he may have influenced Hasan's evolution and praises Hasan for the massacre, calling him a “hero” who “did the right thing” by killing U.S. soldiers before they could attack Muslims in Iraq and Afghanistan.
उसने दिसम्बर 2008 से जून 2009 के मध्य अल कायदा के लिये भर्ती करने वाले अनवर अल अवलाकी को 18 ईमेल किया जिसने कि उत्तरी अमेरिका में दो अन्य आतंकी षडयंत्रों को प्रेरित किया और अमेरिकी न्याय से भागा है। अवलाकी दो मस्जिदों में हसन का आध्यात्मिक गुरु था जिसमें कि सैन डियागो की अल रिबात अल इस्लामी मस्जिद और वाशिंगटन डी सी के बाहर दार अल हिज्रा इस्लामिक सेंटर शामिल है और उसने स्वीकार किया कि वह हसन का विश्वसनीय बनेगा। अवलाकी ने अनुमान लगाया है कि उसने हसन को प्रभावित किया होगा और नरसंहार के लिये उसकी प्रशंसा करते हुए उसे “नायक” बताया जिसने कि उन अमेरिकी सैनिकों की ह्त्या की कि इससे पूर्व वे इराकऔर अफगानिस्तान में मुसलमानों पर आक्रमण कर पाते। - Fadi Hakura of Chatham House goes further, calling the project “somewhat akin to the Christian Reformation.” He applauds the project being sponsored by the Justice and Development Party (AKP) of Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. AKP involvement means that “this reform movement is not being implemented by a secular group, but by the ruling [party, which] is very religious and conservative. So this is an authentic internal process of change.” Other observers are more skeptical. Hashim Hashimi, a former MP, for example, states that “There are established views on Islam and how it should be practiced that have been in place for 1400 years. And they aren't going to change any time soon.” Even the head of the ministry, Ali Bardakoğlu , acknowledges that “we are not reforming Islam; we are reforming ourselves.”
अंकारा विश्वविद्यालय में हदीथ के वरिष्ठ प्रवक्ता और धार्मिक विषयों के उपाध्यक्ष मेहमट गोरमेज इसमें और भी जोड्ते हुए कहते हैं कि यह उद्देश्य पूरी तरह विद्वतपूर्ण है ताकि हदीथ को और बेहतर ढंग से समझा जा सके।“ हम हदीथ का नया संकलन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसके पुनर्व्याख्या भी करेंगे”। अधिक विस्तृत रूप में गोरमेज ने व्याख्या की है, “ इस प्रकल्प की प्रेरणा इस्लाम के आधुनिकतावादी व्याख्याओं से ली गयी है.. हम इस्लाम के सकारात्मक पक्ष को सामने लाना चाहते हैं जो व्यक्तिगत सम्मान, मानवाधिकार, न्याय,नैतिकता, स्त्री के अधिकार और दूसरों के अधिकार को बढावा देता है”। - Fadi Hakura of Chatham House goes further, calling the project “somewhat akin to the Christian Reformation.” He applauds the project being sponsored by the Justice and Development Party (AKP) of Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. AKP involvement means that “this reform movement is not being implemented by a secular group, but by the ruling [party, which] is very religious and conservative. So this is an authentic internal process of change.” Other observers are more skeptical. Hashim Hashimi, a former MP, for example, states that “There are established views on Islam and how it should be practiced that have been in place for 1400 years. And they aren't going to change any time soon.” Even the head of the ministry, Ali Bardakoğlu , acknowledges that “we are not reforming Islam; we are reforming ourselves.”
अंकारा विश्वविद्यालय में हदीथ के वरिष्ठ प्रवक्ता और धार्मिक विषयों के उपाध्यक्ष मेहमट गोरमेज इसमें और भी जोड्ते हुए कहते हैं कि यह उद्देश्य पूरी तरह विद्वतपूर्ण है ताकि हदीथ को और बेहतर ढंग से समझा जा सके।“ हम हदीथ का नया संकलन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसके पुनर्व्याख्या भी करेंगे”। अधिक विस्तृत रूप में गोरमेज ने व्याख्या की है, “ इस प्रकल्प की प्रेरणा इस्लाम के आधुनिकतावादी व्याख्याओं से ली गयी है.. हम इस्लाम के सकारात्मक पक्ष को सामने लाना चाहते हैं जो व्यक्तिगत सम्मान, मानवाधिकार, न्याय,नैतिकता, स्त्री के अधिकार और दूसरों के अधिकार को बढावा देता है”। - Further, UNRWA violates the Refugee Convention by insisting that nearly two million people who have been given citizenship in Jordan, Syria, and Lebanon (and who constitute 40 percent of UNRWA's beneficiaries) are still refugees. As a result of such practices, instead of going down through resettlement and natural attrition, the number of UNRWA refugees has steadily grown since 1949, from 750,000 to almost 5 million. At this rate, UNRWA refugees will exceed 8 million by 2030 and 20 million by 2060, its camps and schools endlessly promoting the futile dream that these millions of descendants someday will “return” to their ancestors' homes in Israel. When even Palestinian Authority chairman Mahmoud Abbas acknowledges that sending five million Palestinians would mean “the end of Israel,” it's clear that UNRWA obstructs conflict resolution.
ऐसे कारणों के चलते नये सिरे से बस जाने के बाद और प्राकृतिक आधार पर संख्या कम होने के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी में शरणार्थियों की संख्या 1949 से लेकर अब तक 750,000 से बढकर 50 लाख हो चुकी है। इस गति से इस संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता और कार्य एजेंसी की शरणार्थियों की संख्या 2030 तक 80 लाख और 2060 तक 2 करोड हो जायेगी , इसके शिविरों और विद्यालयों में निरर्थक रूप से इस स्वप्न को प्रेरित किया जाता है कि ये लाखों वंशज एक दिन इजरायल के अपने पैतृक स्थान पर वापस जायेंगे। जब फिलीस्तीन अथारिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 50 लाख फिलीस्तीनियों को भेजने का अर्थ है “ इजरायल का नष्ट होना”। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी संघर्ष के समाधान में बाधा है। - Things started to get interesting on Aug. 4, when Rick Richman of the New York Sun noted that “The White House acknowledges on its own website that Jerusalem is in Israel-as does the State Department and the CIA on theirs,” undermining the government's case. Richman pointed to three mentions of “Jerusalem, Israel” in captions to pictures on the White House website in connection with a trip by Joe Biden in March 2010: “Vice President Joe Biden laughs with Israeli President Shimon Peres in Jerusalem, Israel”; “Vice President Joe Biden meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, Israel”; and “Vice President Joe Biden has breakfast with Former British Prime Minister Tony Blair . . . in Jerusalem, Israel.” Richman deemed this wording to be potentially “pivotal evidence” against the government's case. One of the pictures on the White House website that mentions “Jerusalem, Israel.”
घटनायें तब अधिक रोचक होने लगीं जब 4 अगस्त को न्यूयार्क सन के रिक रिचमैन ने पाया , “ व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर यह स्वीकार किया है कि जेरूसलम इजरायल में है और इसी प्रकार गृह विभाग और सीआईए ने भी ऐसा ही माना है” ये दोनों अपनी ही सरकार के विपरीत ऐसा मान रहे हैं। रिचमैन ने जोय बिडेन की मार्च 2010 की यात्रा के सम्बंध में इस बात का उल्लेख किया है कि व्हाइट हाउस ने इस यात्रा को लेकर तीन बार “ जेरूसलम , इजरायल” का उल्लेख किया है। “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के साथ जेरूसलम , इजरायल में हास्य करते हुए”, “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जेरूसलम, इजरायल में मिलते हुए”, “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ जेरूसलम, इजरायल में जलपान करते हुए” । रिचमैन ने इन शब्दों को सरकार के विरुद्ध साक्ष्य की एक धुरी की संज्ञा दी है।
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