The administration was finding it difficult to fulfil the legal requirement of notifying the general public about important matters like court summons , legal tenders etc . प्रशासन को अनेक वैधानिक उत्तरदायित्वों के लिए , जैसे कि न्यायालय संबंधी समन आदि व ठेकों के लिए , सर्वसाधारण को सूचित करने में बहुत कठिनाई होती थी .
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Next month 's meeting of the Indo-US Defence Policy Group-jointly chaired by Narain and Under-Secretary Douglas Feith from the Pentagon-will perhaps pave the way for the US defence vendors being allowed to respond to Indian tenders . अगले महीने भारत-अमेरिका प्रतिरक्षा नीति समूह से-जिसकी अध्यक्षता नारायण तथा पेंटागन के अवर सचिव ड़गलस फेथ करेंगे-संभवतः अमेरिका के हथियार विक्रेताओं को भारत में निविदाएं भरने की अनुमति मिल जाएगी .
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