The Government and conservationists not seeing eye to eye on another ecological issue is not anything new but the bigger concern here is a vacillating MOEF that seems easily susceptible to pressures from both sides . सरकार और संरक्षणवादियों का किसी पारिस्थितिकीय मुद्दे पर सहमत नहीं होना कोई नई बात नहीं है , मगर ज्यादा चिंता की बात यह है कि मंत्रालय दोनों ओर के दबावों से आसानी से प्रभावित होता नजर आता है .
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