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अन्तरिम वाक्य

उच्चारण: [ anetrim ]
"अन्तरिम" अंग्रेज़ी में"अन्तरिम" का अर्थ
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • “”people revaluation“” it changes the environment of samsadh and he become the prime minister.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • “”people revaluation“” it changes the environment of samsadh and he become the prime minister.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • Saudi Arabia's origins lie in the mid-eighteenth century, when a tribal leader named Muhammad Al Saud joined forces with a religious leader named Muhammad bin Abd al-Wahhab. The first gave his name to the kingdom that (with the exception of two interim periods) still exists; the second gave his name to the version of Islam that still serves as the kingdom's ideology.
    सउदी अरब का जन्म अठारहवीं शताब्दी के मध्य में हुआ जब एक कबाइली नेता मोहम्मद अल सउद ने धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अब्द अल बहाब के साथ हाथ मिलाया। पहले ने राज्य को अपना नाम दिया (दो अन्तरिम समय को छोड़कर) जो अब तक अस्तित्व में है जबकि दूसरे ने उस संस्करण के इस्लाम को अपना नाम दिया जिसकी विचारधारणा अभी तक राज्य में चली आ रही है।
  • Although Muslim leaders uniformly condemned the attacks - Grand Ayatollah Ali al-Sistani termed them “criminal actions,” while the interim Iraqi government bravely declared that “This blow is going to unite Iraqis” - they almost certainly mark a milestone in the decline and possible disappearance of Iraqi Christianity. This seems all the more likely because Christians, due mainly to Islamist persecution and lower birth rates, are disappearing from the Middle East as a whole.
    यद्यपि मुस्लिम नेताओं ने एक स्वर से हमलों की निन्दा की है. अयातुल्ला अली अल सिस्तानी ने इस कार्य को आपराधिक कृत्य की संज्ञा दी है तो वहीं अन्तरिम ईराकी सरकार ने साहसपूर्वक घोषणा की है कि इस विस्फोट से ईराक एकजुट होगा तथापि ईराकी ईसाइयों के लुप्त होने में यह घटना मील का पत्थर सिद्ध हो रही है.
  • In 1979, mass movement made an environment of democratic government. In 1990 Krishnaprasad bhattarai became the first prime minister of the government and the firs constitution was formed. King Virendra in 1990 issued a new democratic public constitution in the Nepal's history for the second time and democratic elections were performed for the parliament.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • In 1979, mass movement made an environment of democratic government. In 1990 Krishnaprasad bhattarai became the first prime minister of the government and the firs constitution was formed. King Virendra in 1990 issued a new democratic public constitution in the Nepal's history for the second time and democratic elections were performed for the parliament.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • The “”janaandolan“” of 1981, had made the environment by improving the royal and national emblem. In 1990 Krishnaprasad Bhatray Antarim became the prime minister, the were creation of new rules, in 1990 the king Birendra had make second parliamentary rules in the history of Nepal and Antarim government had make occur parliamentary election for the organization.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • The “”janaandolan“” of 1981, had made the environment by improving the royal and national emblem. In 1990 Krishnaprasad Bhatray Antarim became the prime minister, the were creation of new rules, in 1990 the king Birendra had make second parliamentary rules in the history of Nepal and Antarim government had make occur parliamentary election for the organization.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • The public agitation in the year 1989, made an environment to force Royals system to make constitutional reforms and multiparty parliament. In 1990 Krishnaparshad Bhattarai was made Prime Minister of interim government. New constitution was made, King Virendra has issued the second democratic multiparty constitution in the history of Nepal in 199o and interim government has conduct democratic election for the Parliament.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • The public agitation in the year 1989, made an environment to force Royals system to make constitutional reforms and multiparty parliament. In 1990 Krishnaparshad Bhattarai was made Prime Minister of interim government. New constitution was made, King Virendra has issued the second democratic multiparty constitution in the history of Nepal in 199o and interim government has conduct democratic election for the Parliament.
    सन् १९८९के जनआन्दोलनने राजतन्त्र को सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बन गए नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने १९९० मे नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए ।
  • Is Sisi in league with the Salafis? It was striking that Sisi invited Galal Morra as one of the select group attending his declaration that Morsi had been removed from office, and all the more striking so because Sisi's plan of action corresponds to the Salafis' own ideas. In particular, he neither appointed a leftist like Mohamed ElBaradei as interim head of government nor did he scrap the existing, Islamist constitution , but only suspended it.
    क्या सिसी सलाफियों के साथ मिले हैं? इस बात पर ध्यान जाना चाहिये कि सिसी ने गलाल मोरा को चुने हुए गुट में से चुना कि वे घोषित करें कि मोर्सी को सत्ता से बाहर कर दिया गया है और यह इसलिये भी ध्यान देने योग्य है कि सिसी की कार्रवाई सलाफी के विचारों के अनुरूप है। विशेष रूप से उन्होंने न तो मोहम्मद अल बरदेई जैसे किसी वामपंथी को अन्तरिम सरकार का मुखिया बनाया और न ही उन्होंने वर्तमान इस्लामवादी संविधान को समाप्त किया वरन इसे निलम्बित भर किया ।
  • For their part, the occupying powers now face a monumental challenge: Making sure this totalitarian ideology does not dominate Iraq and become the springboard for a new round of repression and aggression from Baghdad. How they fare has major implications for Iraqis, their neighbors, and far beyond. Related Topics: Iraq , Islamic law (Shari'a) receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
    जब इराक में अन्तरिम संविधान प्रभावी होगा तो उग्रवादी इस्लाम फलेगा- फूलेगा। आक्रमणकारी शक्तियों को अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि यह अधिनायकवादी विचारधारा इराक पर प्रभाव स्थापित न कर सके और बगदाद से दमन और आक्रा्रमकता का नया दौर आरम्भ न हो । जो भी सफलता उन्हें मलेगी उसका इराक, उसके पड़ोसियों और सुदूर के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होगा
  • This appears to be a successful compromise. It means, as council members explained in more detail, that legislation may not contradict either the “universally agreed-upon tenets of Islam” or the quite liberal rights guaranteed in other articles of the interim constitution, including protections for free speech, free press, religious expression, rights of assembly, and due process, plus an independent judiciary and equal treatment under the law. But there are two reasons to see the interim constitution as a signal victory for militant Islam.
    यह एक सफल समझौता प्रतीत होता है । जिसका अर्थ हुआ जैसा कि परिषद के सदस्यों ने विस्तार में वर्णित किया कि विधायका, इस्लाम के त्रिकालसत्य सिद्धातों का या अन्तरिम संविधान के अन्य अनुच्छेदों में गारन्टी के रुप में दिये गये स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस, धार्मिक अभिव्यक्ति, एकत्र होने के अधिकार तथा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका और कानून के भीतर समान बर्ताव का खण्डन नहीं करेगी । परन्तु दो कारणों से अन्तरिम संविधान को उग्रवादी इस्लाम की विजय का संकेत माना जा सकता है ।
  • This appears to be a successful compromise. It means, as council members explained in more detail, that legislation may not contradict either the “universally agreed-upon tenets of Islam” or the quite liberal rights guaranteed in other articles of the interim constitution, including protections for free speech, free press, religious expression, rights of assembly, and due process, plus an independent judiciary and equal treatment under the law. But there are two reasons to see the interim constitution as a signal victory for militant Islam.
    यह एक सफल समझौता प्रतीत होता है । जिसका अर्थ हुआ जैसा कि परिषद के सदस्यों ने विस्तार में वर्णित किया कि विधायका, इस्लाम के त्रिकालसत्य सिद्धातों का या अन्तरिम संविधान के अन्य अनुच्छेदों में गारन्टी के रुप में दिये गये स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस, धार्मिक अभिव्यक्ति, एकत्र होने के अधिकार तथा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका और कानून के भीतर समान बर्ताव का खण्डन नहीं करेगी । परन्तु दो कारणों से अन्तरिम संविधान को उग्रवादी इस्लाम की विजय का संकेत माना जा सकता है ।
  • With K emal Atatürk's military victories of 1919-22 and the reassertion of Turkish power, however, Sèvres was never applied. Instead, the Treaty of Lausanne, signed in 1923, established all of Turkey's present borders but for the one with British-occupied Iraq. For Iraq, Lausanne stipulated a provisional boundary (the “Brussels line”) to be replaced within nine months by a “friendly arrangement to be concluded between Turkey and Great Britain.” Failing an agreement, the League of Nations would decide the border.
    1919-22 में कमाल अतातुर्क की सैनिक सफलता और तुर्की द्वारा सत्ता प्राप्ति के कारण यद्यपि सेवरेज की सन्धि कभी लागू नहीं हो सकी। इसके बजाय लावजेन की सन्धि जिस पर 1923 मे हस्ताक्षर हुये उसने तुर्की की वर्तमान सभी सीमाओं को स्थापित किया परन्तु एक ब्रिटिश कब्जे वाले इराक को छोड़कर। इराक के लिये लावनेज ने एक अन्तरिम सीमा निर्धारित कर दी ( ब्रुसेल्स रेखा) जिसे नौ महीने के भीतर तुर्की और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य मित्रवत व्यवस्था से स्थानान्तरित करना था। ऐसे किसी समझौते में असफल रहने पर सीमा के सम्बन्ध में लीग आफ नेशन्स निश्चित करता।
  • Second, the interim constitution appears to be only a way station. Islamists will surely try to gut its liberal provisions, thereby making Sharia effectively “the source” of Iraqi law. Those who want this change - including Mr. al-Sistani and the Governing Council's current president - will presumably continue to press for their vision. Iraq's leading militant Islamic figure, Muqtada al-Sadr, has threatened that his constituency will “attack its enemies” if Sharia is not “the source” and the pro-Tehran political party in Iraq has echoed Sadr's ultimatum. When the interim constitution does take force, militant Islam will have blossomed in Iraq.
    दूसरा अन्तरिम संविधान तो केवल एक रास्ता है । इस्लामवादी निश्चित रुप से इसके उदारवादी प्रावधानों पर दबाव बनाकर प्रभावी रुप से शरियत को इराकी कानून का स्रोत बना लेंगे।अल सिस्तानी और वर्तमान प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष उन लोगों के साथ जो इस परिवर्तन के पक्षधर हैं अपने दृष्टिकोण के लिए दबाव डालते रहेगें। इराक के अग्रणी इस्लामवादी नेता मुक्तादा अलसद्र ने धमकी दी है कि यदि शरियत को स्रोत नहीं बनाया गया तो उनके समर्थक अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगें और इराक में तेहरान समर्थक राजनीतिक दल ने भी सद्र की चेतावनी को प्रतिध्वनित किया है ।
  • They reached this decision at about 4:20 a.m. on March 1, when the Iraqi Governing Council, in the presence of top coalition administrators, agreed on the wording of an interim constitution. This document, officially called the Transitional Administrative Law, is expected to remain the ultimate legal authority until a permanent constitution is agreed on, presumably in 2005. The council members focused on whether the interim constitution should name the Sharia as “a source” or “the source” for laws in Iraq. “A source” suggests laws may contravene the Sharia, while “the source” implies that they may not. In the end, they opted for the Sharia being just “a source” of Iraq's laws.
    वे इस निर्णय पर 1 मार्च को सांयकाल 4:20 पर पहुँचे जब शीर्ष गठबन्धन प्रशासकों की उपस्थिति में इराक की प्रशासन परिषद ने अन्तरिम संविधान के शब्दों पर सहमत हो गयी । संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानून के नाम का यह अधिकारिक दस्तावेज 2005 में स्थायी संविधान के आने तक अन्तिम वैधानिक शक्ति होगा। परिषद के सदस्यों ने जोर दिया कि अन्तरिम संविधान में शरियत को एक स्रोत या इराक के कानूनों का स्रोत शरियत को बताया जाये। “एक स्रोत “ का अर्थ है कि कानून शरियत का विरोध कर सकते हैं जबकि स्रोत का अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अन्त उन्होने शरियत को इराकी कानून का एक स्रोत माना ।
  • They reached this decision at about 4:20 a.m. on March 1, when the Iraqi Governing Council, in the presence of top coalition administrators, agreed on the wording of an interim constitution. This document, officially called the Transitional Administrative Law, is expected to remain the ultimate legal authority until a permanent constitution is agreed on, presumably in 2005. The council members focused on whether the interim constitution should name the Sharia as “a source” or “the source” for laws in Iraq. “A source” suggests laws may contravene the Sharia, while “the source” implies that they may not. In the end, they opted for the Sharia being just “a source” of Iraq's laws.
    वे इस निर्णय पर 1 मार्च को सांयकाल 4:20 पर पहुँचे जब शीर्ष गठबन्धन प्रशासकों की उपस्थिति में इराक की प्रशासन परिषद ने अन्तरिम संविधान के शब्दों पर सहमत हो गयी । संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानून के नाम का यह अधिकारिक दस्तावेज 2005 में स्थायी संविधान के आने तक अन्तिम वैधानिक शक्ति होगा। परिषद के सदस्यों ने जोर दिया कि अन्तरिम संविधान में शरियत को एक स्रोत या इराक के कानूनों का स्रोत शरियत को बताया जाये। “एक स्रोत “ का अर्थ है कि कानून शरियत का विरोध कर सकते हैं जबकि स्रोत का अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अन्त उन्होने शरियत को इराकी कानून का एक स्रोत माना ।
  • And where does the U.S. government stand on this issue? On both sides, actually. It finds targeted killings “unhelpful” when done by Israeli troops but “ very good ” when done by Americans. Thus, State Department spokesman Richard Boucher condemned Israel's September 2002 attack on Mohamed Deif: “We are against targeted killings. We are against the use of heavy weaponry in urban areas, even when it comes to people like Mohamed Deif, who have been responsible for the deaths of American citizens. We do think these people need to be brought to justice.”
    इस सप्ताह के अन्त में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोन्डोलेजा राइस के साथ फिलीस्तीन के आतंकवादी संगठन इस शर्त पर अन्तरिम युद्ध विराम के लिए सहमत हो गये कि इजरायल लक्ष्य पूर्वक हत्यायें बन्द करे ( सम्भावित आतंकवादियों को उनके कार्य से पहले ही मार गिराना )। परन्तु इजरायल ने इस तकनीक को अपने बचाव के लिए सुरक्षित रखा है। और अमेरिकी सरकार इस मामले में कहाँ खड़ी है ? वास्तव में दोनों ओर। इसकी दृष्टि में लक्ष्यपूर्वक हत्यायें जब अमेरिका द्वारा की जाती है तो काफी बढ़िया हैं परन्तु जब इजरायली सेना द्वारा की जाती है तो बिना लाभ के हैं। इसलिए राज्य विभाग के प्रवक्ता रिचर्ड बाउचर ने सितम्बर 2002 में मोहम्मद डीफ पर इजरायल के आक्रमण की निन्दा की और कहा कि “ हम लक्ष्यपूर्ण हत्याओं के विरूद्ध हैं । हम शहरी क्षेत्रों में भारी हथियारों के प्रयोग के विरूद्ध हैं यहाँ तक की मोहम्मद डीफ जैसे लोगों के विरूद्ध भी जो अमेरिकी नागरिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारा मानना है कि इन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए ।”

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