Those that deal with big infrastructure projects , big government contracts , telecommunications , industry , big public-sector companies are the ones everyone wants . बुनियादी ढांचे संबंधी बडऋई परियोजनाएं संचालित करने वाले , बडऋऐ एके देने वाले , दूरसंचार , उद्योग , बडऋऐ सार्वजनिक उपऋमों वाले आदि विभागों को हर कोऋ लेना चाहता है .
2.
While IDA amendments will ease lay-offs in units with up to 1,000 workers , CLA changes are aimed at allowing companies to hire contract workers for non-core activities -LRB- for instance , a steel maker can contract labour for gardening -RRB- . Only 8% of the total workforce is covered by labour laws Many laws are obsolete and anti-labour एक ओर जहां आइड़ीए में संशोधन से 1,000 कर्मचारियों वाली कंपनियों में छंटनी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी वहीं सीएलए में संशोधन के जरिए कंपनियों को गौण गतिविधियों ( मसलन , इस्पात बनाने वाली कंपनी बागवानी के लिए एके के मजदूर रख सकती है ) के लिए एका मजदूर रखने की छूट
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