] मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.
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इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी [संशोधन] अधिनियम, १९८६ है.
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हुए वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि कृषि-उपज को बढ़ाने के या उसे
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उसके ऊपर से इस बार की विकट अनावृष्टि अपना कहर ढा रही है, जिससे कृषि-उपज तो प्रभावित होनी है ।
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इस व्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें कृषक निश्चित प्रकार की कृषि-उपज पूर्वत: निश्चित कीमत और समय पर पैदा करने के लिए वचनबध्द होता है।
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यदि उपर्युक्त सुझाव ध्यान में रखे जाएं और बोरोन की कमी का सही समय पर उपचारकिया जाए तो निश्चय ही कृषि-उपज में वृद्धि होगी और उपज उत्तम गुण वाली मिलसकेगी.
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इस प्रकार वे स्वयं देहात और शहर के भारीसम्बन्ध को अपने और जनसंख्या की दो तिहाई के बीच कायम रखते हैं आज उसकामहान व्यावसायिक उत्पादन उसकी इसी प्रकार महान कृषि-उपज और खान-उपज केअनुरूप हैं.
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मध्यप्रदेश अधिनियमक्रमांक २४ सन् १९८६मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, १९८६ [दिनांक १७ जुलाई, १९८६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेशराजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ जुलाई १९८६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.
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ऊपर की पंकितयों में भी संभवत: वाराणसी जैसे महानगर में रहने के कारण ही कृषि-उपज के बाजार-मुल्य तथा किसानों के प्रति सहानुभूतिशील कृतज्ञता की भावना से वे आगे नहीं जा सके हैं ।
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ब्रिटिश भारत में बहुत-सी ऐसी जातियां थीं, जिनका फसल में निश्चित हिस्सा लगता था और वे स्वयं कृषि-भूमि न रखते हुए भी अप्रत्यक्ष रूपमें कृषि-उपज के सांस्कृतिक हिस्सेदार थे-नयी व्यवस्था में भूमिहीन ही रह गए.
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