Since the Constitution does not define the expression , each case has to be judged on its own merits . चूँकि संविधान में ' युक्तियुक्त प्रतिबंध ' पद की परिभाषा नहीं की गई है , इसलिए प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने गुणावगुण के आधार पर करना होगा .
2.
The Chief Justice had to give his final opinion on cases , and the duty of the judges was to investigate the merits of each case . मुख्य न्यायाधीश को वोदों पर अपनी अंतिम राय देनी होती थी और न्यायाधीशों का कर्तव्य प्रत्येक मामले के गुणावगुण का काम अन्वेषण करना था .
3.
The expenses of commencing a civil action and the legal costs involved are too heavy , and it becomes hardly worthwhile to base an action on a small claim . और गुणावगुण के आधार पर विचारण के आरंभ होने में वर्षों लग सकते हैं . सिविल कार्रवाई प्रारंभ करने का खर्च और उसमें लगने वाले कानूनी खर्चे बहुत अधिक होते हैं और छोटे दावों के बारे में कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं होता .
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