ऐसे ही मामलों का निराकरण तीन महीने के भीतर फास्ट टे्रक अदालतों में होने के प्रावधान तय किये गए थे, लेकिन इन बाघ्यकारी शर्तों का पालन न अदालतें कर रही हैं और न पुलिस।
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न्यायालय ने सभी राज्यों को बाघ्यकारी आदेश देते हुए कहा है कि बाघों के भीतर क्षेत्र ; कोर एरियाद्ध को 10 किलोमीटर के दायरे तक अधिसूचित किया जाए और यह क्षेत्र पूरी तरह पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित रहे।
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ऐसे में क्यों न हत्या और बलात्कार जैसे जधन्य अपराधों के आरोपी संसादों व विधायको के खिलाफ मामलों की सुनवार्इ त्वरित न्यायालयों में हो और इन प्रकारणों को छह माह में निपाटने की बाघ्यकारी शर्त छोड़ दी जाए? हालांकि इस दिशा में पहल करते हुए तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जयललीता ने अनुकरणीय पहल कर दी है।
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