Following up , the government converted the revenue duty of 45 per cent ad valorem on sheet glass to a protective duty to be in force for the next two years . तदनुसार , सरकार ने शीट ग़्लास ( कांच की परतों पर ) लगाये गये यथामूल्य 45 प्रतिशत के राजस्व शुल्क को आगामी दो वर्षों के लिए संरक्षण शुल्क में बदल दिया .
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