संविलय के सम्बन्ध में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह राज्य के लोगों और उनके निर्णय के संबंध में है.
2.
(जवाहर लाल नेहरु, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को तार, ३ १-१ ०-१ ९ ४ ७). ३. कश्मीर को यू एन ओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में जनमत या प्रतिनिधित्व के द्वारा संविलय के प्रश्न का निर्णय करना चाहिए.
3.
कश्मीर के लोग प्रजातंत्र के स्वीकृत तरीकों, जनमत अथवा प्रतिनिधियों के द्वारा अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं जो पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में संपन्न किया जाय. (भारत सरकार का यू. एन. ओ.क ो पत्र, ३ १-१ २ १ ९ ४ ७) २. राज्य के संकट के समय, संविलयन के प्रस्ताव को भारत सरकार ने अस्वीकृत कर दिया तथा शासक को सूचित किया कि शांति स्थापित होने पर संविलय का निर्णय जनमत द्वारा किया जाना चाहिए.
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